1. IRDA भारतातील विमा नियंत्रक आहे .
2. एजंटचा मृत्यू झाला, तर त्याचे कमिशन त्याचा कायदेशीर वारसदारास मिळेल.
3. जर एखादा व्यक्ती IRDA ची परीक्षा एका वर्षी उत्तीर्ण उदा. 2010 साली अंड त्याला मग परवाना मिळाला आणि त्याने कामच केले नाही, तर त्याला दुसऱ्या परवान्याचा अर्ज ३ वर्ष भारता येणार नाही. वरील उदा. नुसार त्याला 2013 साली अर्ज करता येईल.
4. KYC मानकांचा भाग आहेत छायाचित्र, ओळख पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा पण व्याप्गत पॉलिसीचे तपशील KYC मानकांचा भाग नाहीत.
5. विमा अधिनियम 1938 , चे कलम 43 एजंटांच्या अनुज्ञापनाच्या तरतुदींना हाताळते.
6. विमा अधिनियम 1938 एजंटांच्या अनुज्ञापनाचे नियमन करते
7. जर पॉलिसीची पृष्टी MWP अधिनियामा अंतर्गत झाली असेल , तर तिचे हिताधिकारी पत्नी आणि मुले असतील.
8. विवाहित स्त्री मालमत्ता अधिनियम, १८७४ अंतर्गत, पॉलिसीधारक विश्वस्थ असेल.
9. विमा परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या उमिद्वाराच्या परवाना ३ वर्ष वैध्य असतो.
10. आर्थिक पॉलिसी नुसार रोख प्रिमियमची मर्यादा 50000 आहे .
11. जर एखादी केस आधीच ग्राहक मंच समोर असेल तर लोकायुक्तांनी ती केस खारीज केली पाहिजे .
12. IRDA वार्षिक ग्राह्य वाढ दराची मार्गदर्शक तत्वे देते.
13. जर एखादी व्यक्ती कमीत कमी प्रिमियम सह सुरक्षा प्लान शोधात असेल तर टर्म विमा हा त्याच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.
14. एजंटच्या मोबदल्यात समाविष्ट आहे पहिल्या वर्षाचे कमिशन आणि नुतनीकरण कमिशन .
15. IRDA ही विमा क्षेत्रात मनी लॉंडरिंगचे नियामक मंडळ आहे.
16. निर्विवादक्ता कलम विमा कंपनी द्वारा पॉलिसीच्या पहिल्या दोन वर्षात प्रवर्तित करता येतो
17. विमा कंपनीद्वारा पदनिर्देशित व्यक्तीला एजंटचा परवाना निर्गमित/रद्द करण्याचा अधिकार असतो.
18. जिल्हा स्तरीय ग्राहक मंच 2000000 पर्यंतच्या तक्रारी ऐकू शकतो .
19. मुल्यनिर्धारणाचे कार्य जी ती विमा कंपनी स्वतः करते
20. मनी लॉंडरिंगची २ री स्टेज लेयरिंग आहे ,
21. MWPA 1874 नुसार एक विवाहित माणूस आपल्या पत्नी आणि मुलांच्या हितासाठी जीवन विमा पॉलिसी घेऊ शकतो
22. ग्राहकांच्या गरजांचे विश्लेषण हे सत्यशोधक कार्य करण्याचे कारण आहे .
23. जर एखाद्या एजंटचा परवाना हरवला किंवा गहाळ झाला आणि त्याची एजन्सीची सुद्धा मुदत संपली तर त्याला २५ तास व्यावहारिक प्रशिक्षणपूर्ण करणे आवश्यक आहे आणि रु. 50 डुप्लीकेट परवान्याच्या निर्गामांसाठी भरावे लागतील.